बलिया डीएम ने रोका चार अधिकारियों का वेतन, स्पष्टीकरण तलब

बलिया : जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। फैमिली आईडी में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए उप कृषि निदेशक को प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित रखी जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाय। उन्होंने अधिशासी अभियंता, बाढ़ से कहा कि बाढ़ बचाव कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाय। उन्होंने अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से कहा कि सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं तेजी से पूर्ण कराया जाय तथा कब तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।

कार्यवार सूची भी उपलब्ध कराई जाय।जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर पीओ नेडा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, सहायक पर्यटन अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने व कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल-जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम को हर घर नल से जल के अंतर्गत कराए जा रहे हैं कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम परिवर्तन अधिकारी से विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाय। उन्होंने प्रधानाचार्य, आईटीआई से कौशल विकास मिशन के अंतर्गत दिए जा रहे प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी से कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अभी से शुरू कर दिया जाय। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध किया जाय तथा फीडबैक पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, निराश्रित गोवंश, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, सीएम युवा उद्यमी योजना, ओडीओपी एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की।