बलिया में संसदीय अध्ययन समिति की बैठक में विभागों की कार्यप्रगति पर मंथन




बलिया : उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की अध्यक्षता करते हुए सभापति किरण पाल कश्यप ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वर्तमान सरकार के गठन से अब तक जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर विभागवार की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की गई।
पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, मुख्य चिकित्साधिकारी, पंचायती राज, सिंचाई, बेसिक शिक्षा, विद्युत, कृषि, पूर्ति, पशुपालन विभाग, चकबंदी आदि विभागों द्वारा प्राप्त अधिकांश आवेदन पत्रों का निस्तारण कर लिया गया है। हालांकि कुछ विभागों को संबंधित निस्तारणों की जानकारी समिति को उपलब्ध न कराने पर निर्देशित किया गया कि तत्काल समिति को अवगत कराएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तीन आवेदन पत्र अब तक लंबित पाए गए, जिनके तत्काल निस्तारण के कड़े निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग सरकार द्वारा चलाई जा रही विद्युत बिलों में छूट योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार लाउडस्पीकर के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले के 61,000 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
सभापति ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा समिति को नियमित रूप से अवगत कराया जाए। साथ ही आगामी बैठक में सभी विभागों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। बैठक में समिति सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी विनोद कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, सीडीओ ओजस्वी राज, अपर निजी सचिव अमितेश पाल, प्रतिवेदन अधिकारी राम प्रकाश पाल, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, सीआरओ त्रिभुवन, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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