बलिया में नो-मैपिंग श्रेणी के 1.42 लाख मतदाताओं पर प्रशासन की नजर

बलिया में नो-मैपिंग श्रेणी के 1.42 लाख मतदाताओं पर प्रशासन की नजर

बलिया : विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाने के संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी तक निर्धारित की गई है।

जनपद के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में कुल 25,10,596 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट अथवा अन्य कारणों से 4,55,976 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त न होने के कारण उनके नाम विलोपित किए गए। इसके बाद 06 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली में कुल 20,54,620 मतदाता दर्ज किए गए, जिनमें 11,47,074 पुरुष, 9,07,473 महिला एवं 72 अन्य मतदाता शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 1,42,121 मतदाता “नो-मैपिंग” श्रेणी में हैं, जिन्होंने गणना प्रपत्र में स्वयं अथवा अपने संबंधियों (माता-पिता, दादा-दादी, नाना- नानी) से संबंधित वर्ष 2003 के पिछले एसआईआर का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई के बाद नाम बनाए रखने अथवा विलोपित करने का निर्णय लिया जाएगा।

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साथ ही नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया जारी है, जिसे बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा फोटो सहित बीएलओ ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि साक्ष्य अन्य जनपद या प्रदेश से निर्गत हैं, तो उनका सत्यापन भी कराया जाएगा। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में बनाए रखा जा सके।

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अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम त्रुटिवश विलोपित हो गया है, तो वह फार्म-6 को नियत घोषणा-पत्र के साथ भर सकता है। फार्म-6 ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध है। फार्म-6 और घोषणा-पत्र भरने की प्रक्रिया का ऑन-स्क्रीन डेमो भी प्रदर्शित कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के तहत जारी नोटिसों की तामिला को लेकर राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया गया। इस पर प्रतिनिधियों ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा संबंधित निर्वाचकों को नोटिस की तामिला की जा रही हैं। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, शशिकांत, सहायक निर्वाचन अधिकारी अख्तर एवं सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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