27 जुलाई से आरक्षण चार्ट में रेलवे करेगा यह बदलाव

वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन डिजिटलीकरण से होने वाले लाभ को देखते हुए, बदलते परिदृश्य में अपनी कार्यप्रणाली में अपेक्षित बदलाव करते हुए अपने खर्चे कम कर बचत की ओर निरंतर अग्रसर है। इसी परिप्रेक्ष्य में वाणिज्य विभाग ने वाराणसी मंडल से प्रारम्भ होने वाली एवं गुजरने वाली गाड़ियों का आरक्षण चार्ट 27 जुलाई से सिर्फ एक प्रति में निकाले जाने का निर्णय लिया है, जो संबंधित गाड़ियों में कार्यरत चल टिकट परीक्षक के पास रहेगा।

आरक्षण कार्यालय द्वारा आरक्षण चार्ट की कार्यालय प्रति न तो छापी जाएगी और न ही रिकार्ड में रखी जायेगी। अब यात्री केवल डिजिटल चार्टिंग बोर्ड के माध्यम से चार्ट देख सकेंगे। इसके पूर्व आरक्षण चार्ट की एक प्रति मैनुअली रिकार्ड में रखी जाती थी, परंतु अब आरक्षण चार्ट का इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड मंडल कार्यालय में रखा जाएगा । पुराने आरक्षण चार्ट की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मंडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। एक प्रति में आरक्षण चार्ट निकाले जाने से वाराणसी मंडल को लगभग 10 लाख रुपये वार्षिक की बचत होगी साथ ही कागज और कार्बन पेपर की भी बचत होगी ।

इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर 08 स्टेशनों (मांडुवाडीह, बलिया,गाजीपुर सिटी, मऊ,आजमगढ़, छपरा, सिवान एवं देवरिया सदर) पर खोले गए यात्री आरक्षण केंद्रों के अतिरिक्त 09 और स्टेशनों यथा वाराणसी सिटी, बेल्थरा रोड, भटनी, कप्तानगंज, पडरौना, प्रयागराज रामबाग, मैरवां, इंदारा एवं ज्ञानपुर रोड स्टेशनों पर एक शिफ्ट में सुबह 08 बजे से शाम 04 बजे तक खोल दिया गया है।

मडुवाडीह एवं गाजीपुर सिटी स्टेशनों के यात्री आरक्षण केंद्र 12 घंटे सुबह 08 बजे से सायं 08 बजे तक खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में यात्रियों की सुविधा के लिए गाजीपुर सिटी,मैरवां,सिवान, बलिया एवं छपरा स्टेशनों पर यात्री सुविधा केंद्र सुबह 08 बजे से शाम 04 बजे तक खोला जा रहा है। इसी क्रम में डिजिटलाइजेशन के अन्तर्गत चार्टिंग की सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा रही है जिसके फलस्वरूप आने वाले समय मे पूरा आरक्षण चार्ट पेपरलेस हो जाएगा। इसके साथ ही आरक्षित यात्रियों की संख्या एवं आरक्षण पर्यवेक्षकों द्वारा यात्रियों के आरक्षण फार्म आदि पर दर्ज किए जाने वाले विवरण सिस्टम में e-चार्ट रिकार्ड में सुरक्षित रहेगा। जिसमें समय के साथ अतिरिक्त मैनपावर की भी बचत होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।