-कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति सुधारने का कड़ा निर्देश
-डीएम ने जिला अनुश्रवण समिति व एमडीएम टास्क फोर्स की ली बैठक

बलिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला अनुश्रवण समिति व एमडीएम टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक के दौरान कमियां मिलने पर एक खंड शिक्षा अधिकारी और एक जिला समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश बीएसए मनिराम सिंह को दिया। साथ ही अन्य सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्थिति में सुधार लाने की चेतावनी दी।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि पिछले माह गड़वार के खंड शिक्षा अधिकारी ने मात्र सात स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएसए को निर्देश दिया कि वह संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करें। डीएम ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, डीवीटी आदि की जानकारी चाही। जिला समन्वयक सौरभ गुप्त संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर एतराज जताते हुए डीएम ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने व स्थिति में सुधार न होने पर सेवा समाप्त करने का निर्देश बीएसए को दिया।

डीएम ने कहा कि जिले के कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति खराब है। सुधार के लिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण करें। छात्राओं व अध्यापकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इन विद्यालयों में अवस्थापना से संबंधित जो भी कमियां है उसकी लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूल खुलते ही व्यवस्थाएं सुधार लें। शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति, शिक्षण सामग्री का उपयोग, साफ-सफाई आदि ठीक-ठाक कर लें, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया जाएगा। डाइट मेंटर्स, एआरपी, एसआरजी को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।

नगरपालिका और नगर पंचायत में स्थित विद्यालयों अवस्थापन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। डीएम ने बीएसए को निर्देश दिया कि वे कस्तूरबा विद्यालयों सहित विभाग में रिक्त अन्य पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। डीएम ने यह भी निर्देशित किया कि बीएससी खराब स्थिति वाले ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंसिंग करें। सुधार न होने पर लापरवाह खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, ताकि कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, सभी खंड शिक्षा अधिकारी व सभी जिला समन्वयक आदि उपस्थित थे।