मिलावटखोरों के खिलाफ बलिया डीएम सख्त, मातहतों को दिए अहम निर्देश

बलिया : जिला स्तरीय खाद्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) बलिया ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि 01 अप्रैल से 30 दिसंबर 2025 तक विभाग द्वारा 306 छापेमारी कर 343 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। इस अवधि में कुल 358 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं, जिनमें 162 नमूने अधोमानक, 39 नमूने असुरक्षित तथा 21 नमूने मिथ्याछाप पाए गए।

फेल पाए गए नमूनों में 156 वाद न्याय निर्णायक अधिकारी (एओ कोर्ट) तथा 43 वाद न्यायिक न्यायालय में दायर किए गए। न्याय निर्णायक अधिकारी एओ कोर्ट में 233 वादों का निस्तारण करते हुए 3 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों के नमूने विशेष रूप से निर्माण इकाइयों एवं बड़ी फर्मों अर्थात खाद्य पदार्थों के उद्गम स्थलों से संग्रहित किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि न्यायालय से निर्णित वादों में सजा अथवा अर्थदंड पाए गए बड़े मिलावट खोर खाद्य व्यापारियों का विवरण समाचार पत्रों व मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाए तथा गंभीर प्रकार की मिलावट करने वाले व्यापारियों के नाम चौराहों पर होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित किए जाएं।

जिलाधिकारी ने न्यायिक न्यायालय से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु मॉनिटरिंग सेल की बैठक में इस विषय को रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जनपद में खोवा निर्माण इकाइयों की पहचान कर खोवा की गुणवत्ता जांच कराने के भी निर्देश दिए गए। स्ट्रीट फूड हब के निर्माण के लिए स्थल निर्धारण हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बलिया से वार्ता कर पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता ने सड़क किनारे बिना लाइसेंस/पंजीकरण खुले में मीट व मछली बिक्री का मुद्दा उठाया और चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई का सुझाव दिया।

सभी संबंधित विभागों—आबकारी विभाग, खाद्य रसद विभाग, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से समन्वय बनाकर लाइसेंस एवं पंजीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। एनजीओ प्रतिनिधि श्री प्रदीप शुक्ला ने भी निर्णित वादों में लगाए गए अर्थदंड का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का सुझाव दिया।

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उपायुक्त उद्योग विभाग, जिला पंचायत अधिकारी, राज्यकर उपायुक्त, मंडी सचिव, मत्स्य विभाग के अधिकारी, रेडक्रास प्रतिनिधि शैलेन्द्र पाण्डेय, व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष आनंद सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।