बलिया। सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रहे अनुदेशक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। इस दौरान अनुदेशकों ने मानदेय की समस्या से अवगत कराते हुए नेता प्रतिपक्ष को बताया कि अनुदेशकों को केंद्र से पास किया गया 17 हजार मानदेय प्रदेश सरकार की लापरवाही और हीलाहवाली के कारण अभी तक नही दिया जा रहा है। इतना ही नही पहले से मिल रहे 8470 रुपये मानदेय को भी प्रदेश सरकार ने घटाकर 7 हजार रुपये देने का फरमान जारी किया है, जबकि नियम है कि बढ़ा हुआ मानदेय कोई भी सरकार घटा नहीं सकती। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई थी, जिसका परिणाम अनुदेशक के पक्ष में आया। न्यायालय ने भी हाईकोर्ट का आदेश जल्द लागू करने के निर्देश दिए है। कोर्ट का आदेश है कि सत्र 2017 से बकाया मानदेय मे 9 प्रतिशत ब्याज जोड़ कर दो महीनो के अन्दर अनुदेशको को दिया जाये। इसको लेकर अनुदेशकों ने नेता प्रतिपक्ष को पत्रक सौंपकर काररवाई की मांग की। अनुदेशकों की मांग पर श्री चौधरी ने इस मुद्दे को सदन में उठाने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार को र्कोट के आदेश का पालन करना चाहिए। इस मौके पर संजीव तिवारी, ज्योति जीवन, अनुराग सिंह, दीपक कुमार, ज्ञानेंद्र पाठक, विक्रांत सिंह, विकी सिंह, अनुज कुमार, पंकज यादव, देवेश पांडेय, रोहित रंजन, राजेश सिंह, हृदया यादव सहित आदि अनुदेशक मौजूद रहे।
By-Ajit Ojha
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