बलिया। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कार्यसमिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। टीकाकरण व सरकारी अस्पतालों में प्रसव की प्रगति बढाने पर जिलाधिकारी का विशेष फोकस रहा। जहां प्रगति खराब मिली, वहां की जिम्मेदार आशा बहु, एएनएम अथवा बीसीपीएम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा, हम सबका यही प्रयास हो कि अधिक से अधिक प्रसव सरकारी अस्पतालों में ही हो, ताकि सुरक्षित प्रसव के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको मिल सके। सरकारी अस्पताल में ट्रेंड डॉक्टर व नर्स हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुनिश्चित कराई गई है। आशा बहु व एएनएम इसका ख्याल रखें। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रहे कि प्राइवेट अस्पताल में मरीज ले जाने वाली कुछ आशा बहु व एएनएम जेल में हैं। इसलिए आगे ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करे। अगर आपके क्षेत्र में कोई अवैध सेंटर चलना संज्ञान में आए तो इसकी गोपनीय सूचना सीधे मुझे देकर कार्रवाई भी कराएं।
सीएचसी, पीएचसी व उप केंद्रवार हो रहे प्रसव की समीक्षा की। विगत महीनों में एकाध या लगभग नहीं के बराबर डिलीवरी होने पर सम्बंधित एएनएम व आशा बहुओं से पूछताछ की। इनमें कई आशा बहु ऐसी थीं, जो काम करने में सक्षम नहीं दिख रही थीं। ऐसी आशा बहु को हटाकर दूसरी आशा का चयन करने के निर्देश दिए। अन्य आशा बहुओं को भी चेतावनी दी कि अगर इस कल्याणकारी योजना का लाभ देने से सम्बंधित कार्य में लापरवाही जारी रही तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं का विवरण काफी संख्या में दर्ज नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। कहा, आशा व एएनएम अपने ब्लॉक के बीपीएम व बीसीपीएम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। अन्यथा सम्बंधित की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा कि जल्द ही औचक निरीक्षण कराया जाएगा और जिस आशा बहु की उनके क्षेत्र में उपलब्धता नहीं मिलेगी, उन पर भी कार्रवाई होगी।
टीकाकरण रजिस्ट्रेशन की प्रगति सुधारें
एएनएम द्वारा किए जाने वाले टीकाकरण रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली। जिस उप केंद्र पर टीकाकरण की प्रगति खराब मिली, उनको सुधार लाने की अंतिम चेतावनी दी। स्पष्ट कहा कि आगे सुधार नहीं हुआ तो ट्रांसफर नहीं होगा, सीधे नौकरी से निकाल दी जाएंगी। यह भी कहा कि जो लॉजिस्टिक/सामान एएनएम के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए है, वह सभी एएनएम के पास होना चाहिए।
जिला लेखा प्रबन्धक को लगाई फटकार
समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का शत प्रतिशत भुगतान नहीं होने पर सीडीओ प्रवीण वर्मा ने सवाल किया। इस योजना के 13 प्रतिशत लाभर्थियों का भुगतान वर्तमान में लंबित है। इस पर सीडीओ ने कहा कि जिस स्तर से यह भुगतान लंबित है उनकी जवाबदेही तय की जाए। जिला लेखा प्रबन्धक ने आशाओं के भुगतान व अन्य विभागीय कार्य में व्यस्तता होने की बात की, जिस पर सीडीओ ने फटकार लगाई। चेतावनी देते हुए कहा कि लाभार्थी भी हमारी आपकी प्राथमिकता में होने चाहिए। तीन दिन के अंदर शत-प्रतिशत भुगतान कर अवगत कराएं।
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