बलिया। राज्यमंत्री (ग्राम विकास एवं संसदीय कार्य) आनन्द स्वरूप शुक्ल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीपीए सर्वे 2011 के आधार पर वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री आवास बनने शुरू हुए। उत्तर प्रदेश में महज तीन सालों में बीस लाख शहरी आवास एवं चौदह लाख इकसठ हजार आवास उत्तर प्रदेश में 2019 तक बने है। इसका कम्पलिट डेटा सरकार के पास उपलब्ध है। यही नहीं, 2011 के सर्वे में वंचित रहे गये गरीब लोगों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने पुन: आवास एप पर वंचितों को आवास देने की अनुमति दी। इसके तहत प्रदेश में 54 लाख 49 हजार वंचितों की सूची तैयार की गयी है। यह सभी आवास आगामी दो वर्ष में पूर्ण कर लिए जाएगेे।
नगर विधान सभा क्षेत्र के मलिकपुरा में सड़क, बिजली व शहीद भगवती चौबे मार्ग ग्राम सभा बहादुरपुर से जवहीं दियर नई बस्ती तक का लोकार्पण कर मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि लोहिया आवास के नाम पर पिछली सपा सरकार ने खूब खेल खेला। मंत्री ने किसान ऋण मांफी के नाम पर केन्द्र की पिछली यूपीए सरकार को आड़े हाथ लिया। राज्यमंत्री ने सपा सरकार पर धांधली एवं लूट खसोट करने का भी आरोप लगाया है। चुनौती दिया है कि पूरे हनुमानगंज ब्लाक में जितने लोहिया आवास प्रस्तावित है, उनका निर्माण कार्य कहीं भी पूरा नहीं हुआ है। यही हाल प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी है। कहा कि दस वर्ष के कार्यकाल में यूपीए सरकार ने महज पचास हजार करोड़ का किसानों का ऋण माफ किया, जबकि किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रति वर्ष केन्द्र की मोदी सरकार किसानों को एक लाख पचास हजार करोड़ का अनुदान अनवरत दे रही है। प्रधानमंत्री ने बीस हजार गांवों को बिजली से जोड़ने का कार्य किया है। यह सभी गांव बिजली से वंचित थे। इस अवसर पर अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह, अभियन्ता मनेाज सिंह, अवर अभियन्ता सुशील सिंह, बिद्युत विभाग के एसडीओ मिथिलेश कुमार बिन्द, अमृत कुमार सिंह डिम्पल, जनाड़ी ग्राम प्रधान घनश्याम पांडेय, नगवा प्रधान प्रतिनिधि विमल पाठक, अंजनी पांडेय, प्रेम राय, अवनीश शुक्ल, अनुभव सिंह आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता सेवा निवृत शिक्षक मदन मिश्र ने किया।
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