बांसडीह, बलिया। केन्द्र सरकार ने ग्रामीणों को आवास और आवासीय भूमि का मालिकाना हक देने के लिए 'प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना' लागू किया है। सर्वे के आधार पर सम्पतियों के मालिक को सम्पति कार्ड का वितरण किया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों और उनमे निहित सम्पतियों के सीमांकन के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जायेगा।योजना के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट में बांसडीह तहसील के 10 राजस्व गांव का चयन किया गया है।
बुधवार को तहसील क्षेत्र के नराला, गलाफ़रपुर, अकोल्ही, मंगीत छाप गांव, ईचौना में तहसीलदार गुलाब चन्द्रा की देख रेख में आबादी की भूमि का ड्रोन से सर्वे किया गया। वृहस्पतिवार को करमपुर, इकौना, असेगी, बभनौली, तपा व रेवती का होगा।पायलट प्रोजेक्ट के समाप्त होने के बाद अन्य सभी गांव का होगा।
सर्वे के दौरान तहसीलदार गुलाब चन्द्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से भविष्य में किसान अपने मकान की घरौनी एवं मानचित्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। बैंकों से ऋण ले सकेगा। हैसियत प्रमाण पत्र हेतु ग्रामीण क्षेत्र के मकानों का मूल्यांकन हो सकेगा। मकानों के मालिक को उसके सम्पतियों का स्वामित्व प्रमाण पत्र भी मिलेगा।
अन्य सरकारी योजनाओं मे मकानों की स्वामित्व का उपयोग होगा, जिससे किसानों को अल्पावधि का ऋण पास हो सकेगा।मकानों के स्वामियों की मृत्यु हो जाने पर उनके वरिसानो का वरासत भी उसी प्रकार से होगा, जिस प्रकार से खेत के किसानों का वरासत होता है। इस योजना से अन्य सरकारी लाभ भी ग्रामीणों को मिलेंगे।
विजय गुप्ता
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