बलिया। मुख्य विकास अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर विकासखंड स्तर से पात्रों की सूची की वाल राइटिंग कराई गई है। उस स्थान पर जनपद स्तरीय अधिकारी के मोबाइल नंबर भी अंकित करने के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, ताकि शिकायत मिलने पर तत्काल निस्तारण किया जा सके।

उन्होंने बताया है कि रसड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत अठिला में शिकायत मिलने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जांच कराई गई शिकायत सही मिलने पर स्वीकृत आवासों की जांच के लिए परियोजना निदेशक स्तर से नवंबर, 2018 में विकासखंड स्तर पर तीन स्तरीय समिति गठित कर आवासों की सत्यापन एवं जांच के निर्देश बीडीओ रसड़ा को दिए गए। लेकिन बीडीओ स्तर से जांच आख्या प्राप्त नहीं होने पर विभागीय बैठकों में निर्देशित करने के साथ समय समय पर रिमाइंडर भी दिया जाता रहा। तब जाकर 18 मार्च 2019 को समिति ने अपनी जांच आख्या डीआरडीए कार्यालय को उपलब्ध कराई। उसमें यह सामने आया कि अठिला में योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों में से 14 आवास की धनराशि खाता संख्या बदलकर अन्य अनाधिकृत परिवारों को दे दी गई है तथा 16 परिवारों द्वारा धनराशि प्राप्त कर आवास निर्माण नहीं कराया गया है। बिचौलियों के रूप में तीन व्यक्तियों का नाम भी सामने आया। इस पर इसी 8 अप्रैल को दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए वीडियो रसड़ा को निर्देशित किया गया। इस प्रकार प्रकरण में जनपद स्तर से शासकीय धनराशि की वसूली एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है।


By-Ajit Ojha