लखनऊ। कर्मचारियों के भत्ते खत्म करने के फैसले पर राज्य कर्मियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राज्य कर्मचारी एसोसिएशन ने भी इसे एकतरफा निर्णय करार देते हुए विरोध की घोषणा की है। कहा कि कर्मचारियों के अन्य संगठनों से इस मुद्दे पर समन्वय बनाकर संघर्ष शुरू किया जाएगा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिशरण मिश्र ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक कठिनाइयों को सभी समझ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों से संबंधित फैसले करते वक्त कर्मचारी प्रतिनिधियों से संवाद न करने की नई परंपरा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।सरकार यदि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करती तो कोई दूसरा रास्ता भी निकल सकता था, जिससे भत्तों को खत्म किए बिना सरकार का आर्थिक भार कम हो जाता।
मिश्र ने कहा कि भत्तों को खत्म करने के फैसले से चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को तुरंत बाहर किया जाए। साथ ही अन्य कर्मचारियों के भत्तों को खत्म करने के फैसले पर पुनर्विचार की घोषणा की जाए। अन्यथा कर्मचारियों के सामने आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।
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