बलिया : SMC ऑडिट पर प्राशिसं ने उठाया सवाल, जिलाध्यक्ष ने कही ये बात

बलिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (पंजीकृत) के जिलाध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह ने SMC ऑडिट पर सवाल उठाया है। कहा कि कोरोना का कहर इस समय सम्पूर्ण विश्व में जारी है। भारत, विश्व में संक्रमण के तीसरे पायदान तक दस्तक दे दिया है। उत्तर प्रदेश का जनपद बलिया शुरुआती दिनों में जहां ग्रीन जोन में था, वहीं इसने भी देश के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति मिल रहे है। बलिया में संक्रमण के इस बेतहाशा वृद्धि ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी सच्चाई परखने के लिए बलिया में आये। ऐसे हालातों में विद्यालय प्रबंधन समिति खातों का ऑडिट संबन्धी आदेश समझ से परे है।

1. विगत वित्तीय वर्ष का ड्रेस वितरण के उपरांत भी की 50% की धनराशि अप्राप्त है। शिक्षक साथियों द्वारा नये सत्र में बकाया धनराशि आने पर बकाया भुगतान की बात कह कर किसी तरह से दुकानदार को मनाये थे। बावजूद शासन ने ड्रेस वितरण के नवीन सत्र हेतु 50% धनराशि खाते में भेजकर ड्रेस वितरण का कार्य जबरदस्ती शिक्षकों से आरम्भ करवा रहा है। क्या गारंटी है कि ऑडिट करा लेने के बाद बकाया पैसा प्राप्त हो जायेगा ?

2. जिस सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर संक्रमण के संभावित खतरे को टालने के लिए प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल (ध्यानाकर्षक, आधारशिला व शिक्षण संग्रह ) पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो अभी 29 जुलाई तक चलेगा और प्रतिभागी प्रशिक्षण का ऑडिट दोनों साथ-साथ कैसे ? फिर क्या जहां संक्रमण को देखते हुए जनपद बलिया पूरी तरह लॉकडाउन है। शासन द्वारा ऑनलाइन शिक्षण व बैठक संपादित हो रहे हैं। वहीं एक ही स्थल पर एक ही समय में पूरे ब्लॉक के शिक्षकों के इकट्ठे होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या संभव है ? तब, जब बलिया सामुदायिक संक्रमण के स्टेज पर खड़ा है, तो क्या संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा ? और उसमें दुर्भाग्य से हमारे दो-चार शिक्षक साथी यदि संक्रमित हों तो अन्य साथियों, ब्लॉक स्टाफ व उनके उनके परिवार को संक्रमण का खतरा नहीं?

3. पिछले सत्र का आयकर फार्म-16 अभी तक शिक्षकों को सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं हो पाया है, ताकि मात्र एक कागज वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय कोविड -19 के कारण यह उपलब्ध कराने में असमर्थ है। क्या इन विकट तथा विषम परिस्थितियों में शिक्षकों को संक्रमण का खतरा नहीं, जबकि ऑडिट कराने में अनेकों कागज और पर्चियां अनेकों जगह से इकट्ठा करने उसकी छायाप्रति निकलवाने आदि कार्य भौतिक स्तर पर जा-जा कर करने के साथ ही जहां जनपद के अधिकांश बैंक कन्टेंमेन्ट जोन के कारण या फिर कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण या तो बंद हैं या फिर पासबुक प्रिंस करने में असमर्थ।

4. कोरोना के भयंकर प्रकोप और सामुदायिक संक्रमण को देखते हुए जनता के जान की हिफाजत के लिए अरबों-खरबों का घाटा सहकर जब भारत सरकार वायु, रेल, सड़क परिवहन, कल-कारखाने और अन्य कामकाज ठपकर तथा सबको घरों में कैद होकर संक्रमण टालने के लिए महीनों लॉकडाउन कर सकती है तथा ITR या इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि बढ़ाकर नवम्बर कर सकती है तो क्या यह ऑडिट इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सामान्य स्थिति आने तक टाला नहीं जा सकता है?