बलिया फैसिलिटी सेंटर पर पहुंचे राज्यमंत्री, मिल सकती है ये सुविधाएं ; देखें पूरी खबर

बलिया। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर की मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सीएचसी बसंतपुर व शांति मेडिकल कालेज का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर व्यवस्था का सत्यापन किया। मरीजों ने भोजन पानी की व्यवस्था को बेहतर बताया, पर साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। मंत्री श्री शुक्ला ने आश्वस्त किया कि किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। मरीजों के हिसाब से नाश्ता, भोजन मिलेगा। स्वच्छ व गर्म पानी के लिए आरओ व गीजर तीनों फैसिलिटी सेंटर पर दो दिन के अंदर लग जाएगा।

जिलाधिकारी एसपी शाही, संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन जैन के साथ राज्यमंत्री बसंतपुर पहुंचे। वहां किसी को कोई खास शिकायत नहीं थी। शांति मेडिकल कालेज पर जाकर उन्होंने कुछ मरीजों को बुलाकर बातचीत की। बताया गया किभोजन पानी की व्यवस्था बेहतर है। साफ-सफाई भी ठीक है, लेकिन सफाई का समयठीक नहीं है। भोजन करने के बाद कुछ मरीज बचा खाना फेंक देते हैं। सुबह शाम सफाई होने के नाते इससे फैली गंदगी वैसे ही काफी देर तक रह जाती है।इस पर जिलाधिकारी ने वहां के प्रभारी को निर्देश दिया कि नाश्ता, भोजन के आधे या एक घंटे के बाद दो स्वीपर जाएं और सफाई कर दें। उन्होंने मरीजों से अपील किया कि कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकें, उसे डस्टबिन में ही डालें।

मरीजों का भोजन चख परखी गुणवत्ता, संतुष्ट

जिलाधिकारी एसपी शाही, संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन के साथसंसदीय कार्य राज्यमंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ला रविवार को अचानक महादेव पैलेस पहुंच गए। यहीं से फैसिलिटी सेंटर में भर्ती मरीजों का खाना पैक

होकर जाता है। मंत्री व डीएम ने भोजन पैकिंग की हर प्रक्रिया का बारिकी से निरीक्षण किया। साथ ही भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता की जांच खुद की। भोजन पर उन्होंने संतोष जताया। किचन की साफ सफाई पर भी उन्होंने संचालक की तारीफ की। कहा, इसी सेवाभाव से मरीजों की सेवा में लगे रहें।

निर्बाध आपूर्ति के हैं निर्देश, कटौती हो तो बताएं

जिलाधिकारी ने तीनों फैसिलिटी सेंटर के प्रभारी को बताया कि बिजली विभागके अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन सेंटरों पर ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए। अगर कटौती होती है तो उसका समय नोट करें। बताएं कि 24 घंटे में कितनी कटौती हुई। अगर ज्यादा कटौती होगी तो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।