बलिया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से जनपद की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा विकास के मुद्दों पर जरूरी सुझाव लिए गए। जलजमाव और जल प्लावन की समस्या, कृषि, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर विशेष समीक्षा हुई।
सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम सभी जनप्रतिनिधि एक हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर चलें तो कानून व्यवस्था के साथ विकास भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अब समिति की बैठक तहसील स्तर पर भी होगी। इसका फायदा होगा कि वहां की धरातलीय समस्याओं पर बात होगी। जितना संवाद होगा, उतना बेहतर समाधान होगा।
सांसद ने कहा कि शहर से अतिक्रमण हटाना और जाम से निजात दिलाना भी महत्वपूर्ण कार्यों में एक है। इस पर सभी सदस्यों ने हामी भरी। सांसद ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से कहा कि पूरे जिले में विशेष अभियान चलाकर सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने और जाम से निजात दिलाने के लिए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जल प्लावन भी यहां की बड़ी समस्या है। कृषि योग्य भूमि और नगरीय इलाकों में जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम हो। सांसद मस्त ने कहा कि गंगा के पांच किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। सभी क्षेत्रीय विधायक, ब्लाक प्रमुख व अन्य जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में इसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित करें। लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि किसी भी किसान को लोन लेने में दिक्कत होने की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
बाढ़-कटान से बचाव को परियोजना बनाएं, स्वीकृत हम कराएंगे: दयाशंकर सिंह
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बलिया की हर समस्या हमारी समस्या है। खेती-किसानी, बाढ़, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क से जुड़ी समस्या प्राथमिकता पर है। बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि बाढ़ खण्ड के अभियन्ता बचाव की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना बनाएं, स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व से सहयोग लेकर बड़ी से बड़ी परियोजना बलिया लेकर आएंगे। जलजमाव की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से का पानी कटहल नाले में गिर सकता है, यह सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि वरुणा ड्रेन पर अगर कार्य हो तो काफी हद तक जल प्लावन की समस्याएं कम हो जाएंगी।
जल्द मिलेगी मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कालेज की सौगात
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिले को जल्द ही मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कालेज की सौगात मिलने वाली है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज देने के लिए सरकार सहमत है, लेकिन अगर प्रशासन जमीन उपलब्ध करा देता है तो पूर्ण रूप से सरकारी मेडिकल कॉलेज यहां मिल जाएगा। जमीन की उपलब्धता की दशा में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी सौगात मिलने का भरोसा उन्होंने दिलाया।
जनप्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और जरूरी सुझाव दिए। समिति के सह अध्यक्ष व सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि बांसडीह, सिकन्दरपुर व बेल्थरा क्षेत्र सरयू का बेल्ट है। अंतरप्रांतीय सीमा होने के चलते सख्त कानून व्यवस्था और अवैध सामग्री की आवाजाही पर कड़ाई से रोकथाम की आवश्यकता है। विधायक केतकी सिंह ने राजस्व कर्मियों की कार्यशैली पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी का घर गिराना हो तो उसमें वैधानिक नियमों का पालन जरूर किया जाए। पर्वतपुर रेगुलेटर को भी एक महीने के अंदर दुरुस्त कराने का निर्देश बाढ़ खंड के अधिकारियों को दिया। विधायक संग्राम सिंह यादव ने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों और आम जनता से पुलिस कम से कम सही ढंग से बात करे और हर पीड़ित को न्याय दिलाए। क्षेत्र में बिजली, सड़क, पुल निर्माण से जुड़े निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी व कटान से प्रभावित हो रही आबादी को बचाने की बात रखी। विधायक मु रिजवी ने कहा कि छोटे-मोटे विवाद में थाना प्रभारी रुचि नहीं लेते हैं, जिसके चलते वह बड़ा घाव बन जाता है। ऐसे मामलों को छोटा रहने पर ही निपटा दिया जाए। थाना क्षेत्र के गांव के संभ्रांत लोगों से समन्वय बनाने की कोई पहल नहीं हो रही है। विधायक जयप्रकाश अंचल ने कहा कि क्षेत्र में अमन-चैन कायम रहे और विकास हो, यही हम सब का प्रयास होना चाहिए। अंचल ने गौशालाओं में व्यवस्था सुधारने के साथ बैरिया क्षेत्र में देवपुर मठिया रेगुलेटर को दुरुस्त कराने को कहा।
चेयरमैन ने कॉपरेटिव बैंक का सभागार बनवाने की मांग की
कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विनोद दूबे ने कॉपरेटिव बैंक का एक सभागार बनवाने की मांग की। इस पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने सभागार के लिए अपनी सांसद निधि से धन देने की घोषणा की। सहकारी बैंक से जुड़े अन्य समस्याएं संज्ञान में आने पर सांसद ने कहा कि एक-एक समस्या को लिखित रूप में अवगत कराएं। हर एक समस्या के समाधान का प्रयास होगा।
बिजली विभाग की अलग से होगी समीक्षा
बिजली से संबंधित समीक्षा के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त व रविन्द्र कुशवाहा ने कहा कि 'पावर ऑफ ऑल' योजना के माध्यम से जर्जर तार और खंभे बदलने का कार्य करें। ट्रांसफार्मर 24 से 48 घंटे में जरूर बदल दिया जाए। ऐसा नहीं होने की शिकायत मिलने पर अधीक्षण अभियंता विद्युत को फटकार भी लगाई। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि विभाग की अलग से समीक्षा बैठक आयोजित की जाए।
सभी ब्लॉक प्रमुख 10-10 तालाब बनवाएं
बैठक में सांसद ने जल संरक्षण के प्रति सजग रहने का संदेश देते हुए सभी ब्लॉक प्रमुखों को अपने ब्लॉक क्षेत्र में 10 तालाब बनवाने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर 500 तालाब बनाने का लक्ष्य रखें। इससे वाटर लेवल ऊपर आएगा ही, आसपास की खेती की उत्पादकता भी बढ़ेगी। सीडीओ को इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। बैठक में निगरानी समिति के सभी सदस्य और अधिकारी गण मौजूद थे।
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