बैरिया, बलिया। गांव की तस्वीर बदलने की सोच के साथ काम रही मुरलीछपरा की ग्राम पंचायत कोड़रहा नौबरार की प्रधान रुबी सिंह ने एक और नया कदम बढ़ाया था। प्रधान के पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह ने जिलाधिकारी बलिया श्रीहरि प्रताप शाही को यथोचित कार्यवाही के लिए आदेशित किया है। इससे महिला प्रधान की उम्मीद प्रबल हुई है। उन्हें भरोसा है कि गांव के जरूरतमंदों को अब छ्त मिल सकेगा।
यह थी शिकायत
मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथ को पत्र लिखकर महिला प्रधान रूबी सिंह ने आवास की वास्तविकता से अवगत कराया था। साथ ही पात्र, निरीह, बेसहरा व अति पिछड़े परिवारों को भौगोगोलिक आधार पर 'प्रधानमंत्री आवास प्लस' देने की मांग की थी। महिला प्रधान ने पत्र में कई अहम तर्क भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री की घोषणा का याद दिलाकर अधिकारियों द्वारा आवास के भौतिक सत्यापान व सर्वे में कई खामियां भी बताई है।
प्रधान ने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा किया था कि 2022 में सभी परिवार आवास से सन्तृप्त होंगे। ऐसे में जिस कदर सत्यापन व सर्वे किया जा रहा है, उससे तमाम पात्र लाभार्थी वचिंत हो रहे है। आवास के लिए जो फोटोग्राफी हुई थी, उसका गांव मे सर्वे हो रहा है। प्रधान का कहना है कि गांव में अब भी एक ही छोटे मकान में कई परिवार रहता है, जिससे आपस में झगड़ा व मारपीट भी होती है। इनके पास बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे परिवारों के पास आर्थिक तंगी के कारण घर नहीं बना पा रहे है। किसी तरह खपड़ैल या टीनशेड (करकट) के मकानों में गुजर बसर करते है। वहीं प्रत्येक वर्ष कटान से लोग बेघर हो जा रहे हैं। आगजनी की घटनाओं से भी काफी घरों को नुकासान होता है। बटाई पर खेती करने के लिए एक छोटा सेकेन्ड हैण्ड पम्पिंग सेट रखे है। पेट काट कर इलाका दुरुह व साधन विहिन होने कारण आपात काल स्थिति से निबटने के लिए एक पुरानी सेकेन्ड हैण्ड बाइक रखे है। ऐसे में सर्वे करने वाले अधिकारी बाइक व पम्पिंग सेट की सूचना पर पात्रों को आवास से वंचित कर दे रहे है, जो जनहित में उचित नहीं है। आवास प्लस से गरीब लोगों को जोड़कर आवास दिया जाय और जांच करने वाले अधिकारियों की मनमानी को रोका जाय।
शिवदयाल पांडेय 'मनन'
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