बलिया। ग्राम पंचायतों में अनियमितता के सम्बंध में पड़ी शिकायतों से संबंधित जांच अब जल्द ही पूरी होगी। इन शिकायतों के निपटारे को लेकर सीडीओ विपिन कुमार जैन ने नोडल/जांच अधिकारियों के साथ विकास भवन में गुरुवार को बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिन से लेकर एक महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दे दें, ताकि अगर कोई दोषी मिले तो उन पर समय से कार्रवाई की जा सके। उन्होंने पिछले पांच वर्ष में उन ग्राम पंचायतों में हुए कार्य का पूरा लेखा-जोखा भी उन अधिकारियों को दिया, जिससे उनकी जांच और आसानी से हो सके। उन्होंने कहा, सभी कार्यों में काफी कम ही ऐसे कार्य मिलेंगे, जिनमें अनियमितता होने की संभावना है। इसलिए अनियमितता की संभावनाओं वाले कार्यों को कैसे चिन्हित करेंगे, इसके तरीके के बारे में बताया। उन्होंने अब तक जांच लंबित रहने का कारण भी सभी नोडल अधिकारियों से पूछा।
सीडीओ श्री जैन ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों की जांच दी गई है, वहां पिछले वर्षों में हुए कार्यों का सॉफ्टवेयर के जरिए सारा लेखा-जोखा जिला स्तर से निकलवा दिया गया है। जांच को औपचारिकता के रूप में न लें, बल्कि पूरी गम्भीरता से इस कार्य को करें। संयोगवश बिना काम कराए किसी कार्य का भुगतान हो गया है और धरातल काम नहीं हुआ है तो उन कार्यों की जांच पर विशेष फोकस हो।
अगर कोई देनदारी बाकी रही तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
ग्राम पंचायत के सम्बन्धित अधिनियम का जिक्र करते हुए सीडीओ ने बताया कि अगर ग्राम निधि का धन किसी के भी पास देनदारी के रूप में रही तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। चाहे वह कोई ग्राम स्तर का जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी। इसलिए इसका ध्यान रहे कि किसी ने भी बिना काम कराए कोई भुगतान करा लिया है और जांच में यह सही पाया गया तो उसके ऊपर उतनी धनराशि देनदारी, यानि बकाया के रूप में हो जाएगी। बैठक में डीपीआरओ शशिकांत पांडेय, डीएसओ केजी पांडेय, कृषि अधिकारी विकेश कुमार समेत अन्य अधिकारी थे।
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