Ballia News : लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के आला अधिकारी सहित गठित की गई टीमें लगातार चुनाव को लेकर निरीक्षण, व्यवस्था और भ्रमण के प्रति गतिशील है। वरिष्ठ कोषाधिकारी (Senior Treasury Officer) आनंद दुबे द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में प्रत्याशियों को दिए जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर का ध्यान पूर्वक जांच किया जा रहा है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे ने बताया कि आयोग के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी और अनिवार्य हो जाता है कि निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाय। आयोग का यह प्रयास है कि अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों समेत सभी हितधारकों को एक समान अवसर दिया जाय। इसके सिद्धांत को न तो बिगड़ा जाय, न ही निर्वाचन प्रक्रिया को धन शक्ति से प्रभावित कर दूषित किया जाय।

इसको लेकर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह से तैयारी में है। निर्वाचन व्यय की पहली श्रेणी विधिक व्यय है, जिसकी निर्वाचन प्रचार के लिए कानून के अंतर्गत अनुमति दी गई है। बशर्ते अनुमति सीमा के भीतर हो। इसमें प्रचार अभियान से जुड़ा वह व्यय भी शामिल होगा, जो सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, पोस्टर, वाहनों, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विज्ञापनों पर खर्च की जाती है। हर किसी के लिए निर्धारित नियम बनाए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर संबंधित धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। व्यय में असत्यता पाए जाने पर प्रत्याशियों की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है।