काश ! मुख्यमंत्री बलिया आते और देख लेते बाढ़ विभाग का यह खेल

काश ! मुख्यमंत्री बलिया आते और देख लेते बाढ़ विभाग का यह खेल


बलिया। लगातार हो रही बारिश के साथ ही गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से लोग चिंतित है। वह समझ नहीं पा रहे है कि इस साल क्या होगा, क्योंकि हर साल यह नदी अपना कहर बरपा कर न जानें कितनों को बेघर कर जाती हैं। इस बार समय से पहले शुरु हुई बारिश से ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से कराये जा रहे 'स्टड बांध' का कार्य भी इस बार लोगों को डरा रहा हैै, क्योंकि इसकी धीमी रफ्तार पर प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे है। इसका नतीजा आने वाले समय में ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ेगा।


जिले में गंगा व घाघरा नदी की बाढ़ से हर साल हायतौबा मचता रहा है, लेकिन बचाव का स्थाई समाधान अब तक नहीं हो सका। हां, इतना जरूर है कि बचाव के नाम पर हर साल बाढ़ खंड कुछ न कुछ नया पैंतरा बनाता रहा है। इस साल भी एनएच 31 से सटे गंगा नदी के डेंजर प्वाइंट पर बचाव कार्य के नाम पर सरकार ने करोड़ो रुपया दिया, लेकिन कार्यदायी संस्था समय से प्रोजेक्ट वर्क पूरा नहीं कर सकी है। बात सिर्फ रामगढ़ ढ़ाले से पूरब बने 'स्टड बांध' की करे तो स्थिति साफ हो जायेगी। यहां किलोमीटर 27.500 पर एक स्पर (स्टड बांध) तथा किलोमीटर 28.200 से 28.700 के मध्य क्यूपाइन कार्य 1103.37 लाख की लागत से हो रहा है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 03 फरवरी 2021 को किया था। 


एनएच 31 की सुरक्षा को निर्माणाधीन स्पर (स्टड बांध) का कार्य अब भी अधूरा है। मानक की तो धज्जिया उड़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां लगा वह बोर्ड भी हटा दिया गया है, जो यह बताता था कि काम कब तक पूर्ण करना है। इससे इतर स्पर के दोनों तरफ बड़े-बड़े गड्ढे खोदे गये हैै। इन गड्ढो की उपयोगिता समझ से परे है, क्योंकि गड्ढा स्पर के सतह से खोदा गया है। स्पर के पूर्वी व पश्चिमी इन गड्ढो के बारे में बताया जा रहा हैै कि इसका प्लेटफार्म बोल्डर से बनाकर ऊपर से मिट्टी भर दी जायेगी। वहीं, नदी तटीय लोगों की माने तो स्पर के अगल-बगल खोदे गये गड्ढो में मिट्टी भरना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाढ़ का पानी नवीन मिट्टी की वजह से एनएच तक आसानी से पहुंच जायेगी। ऐसे में विभाग एक बार फिर फ्लड फाइटिंग के जरिये सरकारी धन से खेल खेलेगा। लोगों ने तो यहां तक कहा कि यदि सचमुच में आज मुख्यमंत्री बलिया आकर बाढ़ विभाग का धरातलीय सच देख लेते तो कहना ही क्या ?

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