बैरिया, बलिया। पंचायती राज विभाग ने सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट योजना के तहत विकास खंड मुरलीछपरा, बैरिया व रेवती के गांवों को शासन द्वारा भारी भरकम धन अवमुक्त किया है। लेकिन धन उपलब्ध होने के बावजूद जमीन की कमी के चलते इस योजना को पंख नहीं लग पा रहा है। जबकि पंचायती राज विभाग इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सख्त दिखाई दे रहा है।
बता दें कि इस योजना में बैरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत चकिया, चांदपुर, श्रीनगर, कोटवा, गंगापुर, जगदेवा, मधुबनी, नौरंगा तथा विकासखंड मुरली छपरा की ग्राम पंचायत बहुआरा, इब्राहिमाबाद ऊपरवार, चांद दियर, कोड़रहा ऊपरवार, इब्राहिमाबाद नौबरार, दलन छपरा, मुरली छपरा, सोनबरसा, शिवपुर कपूर दियर शामिल हैं। बैरिया विकासखंड के लिए कूल 4 करोड 45 लाख 46 हजार 775 रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। इसमें तकनीकी गड़बड़ी के कारण ग्राम पंचायत नौरंगा का पैसा नहीं आया है। ठीक इसी तरह मुरली छपरा विकासखंड में 4 करोड़ 98 लाख 12 हजार 217 रुपये व रेवती विकास खंड को 2 करोड़ 79 लाख 37 हजार 680 रुपये प्राप्त हुए हैं।
इस धन से संबंधित गांवों में गीला कूड़ा निस्तारण, जल निकासी व प्लास्टिक सेंटर तथा वर्मी खाद सेंटर के साथ आरआरसी सेंटर बनाने की योजना है। आरआरसी सेंटर में प्लास्टिक व अन्य कचरा भंडारण किया जाएगा और उसे बेचकर प्राप्त आमदनी से ग्राम पंचायत के विकास की योजना है। वही इस धन से गांव को साफ सुथरा व जलजमाव जैसे समस्या से मुक्त कराना है। विडंबना यह है कि बैरिया विकासखंड में जमीन का अभाव इस योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वही अभी तक मात्र यह योजना दयाछपरा में शुरू हो पाया है। वहा पर आरआरसी सेंटर का निर्माण हो रहा है। वही विकासखंड मुरली छपरा के बहुआरा व इब्राहिमाबाद ऊपरवार में आरआरसी सेंटर बन रहा है। अन्य ग्राम पंचायतों मे जमीन के चयन के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हाथ पांव मार रहे हैं।
सहायक विकास अधिकारी बैरिया रितेश राय व मुरली छपरा के सहायक विकास अधिकारी योगेश चौबे ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत राज विभाग के तरफ से इसे क्रियान्वयन में लाने के लिए सख्त निर्देश प्राप्त हुआ है। जमीन की तलाश की जा रही है। जल्द ही सभी गांवो में आरआरसी सेंटर के निर्माण के साथ-साथ अन्य कार्य शुरू हो जाएंगे।
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