डीपीआरओ समेत आधा दर्जन अफसरों को बलिया डीएम की नोटिस, बीएसए को मिला यह निर्देश

बलिया : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें संबंधित विभागों के रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

सड़कों के अनुरक्षण और रखरखाव में कम प्रगति पाये जाने के कारण लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड और निर्माण खंड के दोनों अधिशासी अभियंताओं को स्पष्टीकरण देने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। दूध मूल्य भुगतान में अच्छी प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने दुग्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर खुशी जताई। पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान अंडा उत्पादन में कम प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान में प्रगति लाने के निर्देश दिया। पंचायती राज विभाग के अंदर पांचवा राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया। साथ ही कम प्रगति पाए जाने पर डीपीआरओ को शो काॅज नोटिस जारी किया गया।

सूचना लघु एवं मध्यम विभाग की समीक्षा के दौरान ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कम प्रगति पाए जाने पर उपायुक्त उद्योग फटकार लगाई और शो काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने भवन निर्माण में प्रगति लाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी प्रगति लाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।

बेसिक शिक्षा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण परीक्षा आकलन, पीएम पोषण और मध्यान्ह भोजन योजना एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में प्रगति लाने का निर्देश बीएसए को दिया। ग्राम्य विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधूरे आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करा कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड करने और स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्देश परियोजना निदेशक को दिया। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन पेंशन, और श्रम एवं सेवायोजन जैसे अन्य  विभागों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति पिछले माह के सापेक्ष इस माह में कम है, उन अधिकारियों को लिखत पढत में पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी स्थिति में जनपद का नाम खराब जनपद में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों से संपर्क स्थापित कर कराए गए कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करवाकर अपने जनपद की रैंकिंग और ग्रेडिंग सही करें।

उन्होंने डीईएसटीओ से कहा कि कुल पूर्ण/निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य डाटा मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली (CMIS) पोर्टल के माध्यम से अपडेट करें।आईजीआरएस के मामले में भी कोई अधिकारी डिफाल्टर ना होने पाए,इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अधिकारी इस पोर्टल पर लंबित मामलें को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, बीएसए मनीष कुमार सिंह, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।