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केजरीवाल सरकार ने रचा इतिहास, देश में सबसे अधिक न्यूनतम वेतनमान दिल्ली में

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी के मद्देनजर चुनावी मोड में आई दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार ने अकुशल मजदूरों को 14842 रुपये न्यूनतम मजूतरी का तोहफा दिया है। इस बाबत दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई नई अधिसूचना के तहत अकुशल मजदूरों को न्यूनतम वेतनमान 8632 की जगह 14842 रुपये मिलेगा। इसी तरह ग्रेजुएट एवं उससे ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों को अप्रैल और अक्टूबर में डीए भी मिलेगा। इसी के साथ दिवाली पर एक महीने की सैलरी बोनस के रूप में जाएगी। ग्रेजुएट का न्यूनतम वेतनमान अब 19572 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम होगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि गरीबी दूर करने और आर्थिक मंदी दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए जो कदम बढ़ाया है, इससे 55 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अब मजदूरों को दिल्ली सरकार डीए भी देगी।

आम आदमी पार्टी मुखिया ने कहा कि दिल्ली सरकार देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के आदेश को हमने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे द्वारा बढ़ाए गए न्यूनतम वेतनमान को मान लिया है। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी नही देने पर 1373 ठेकेदारों को हटाया गया है। मजदूरों के साथ वेतन में गड़बड़ी करने पर 6 कंपनियों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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