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संदेह के घेरे में जेडी कार्यालय के कर्मचारी 

इलाहाबाद। वर्ष 2010, 2012 एवं 2014 में हुई एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइलें गायब होने के मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) माध्यमिक के कार्यालय तकरीबन सभी कर्मचारी संदेश के घेरे में आ गए हैं। इनमें से चार कर्मचारियों को मुख्य रूप से दोषी माना गया है। इस मामले में जेडी माया निरंजन ने शासन में शिकायत के साथ ही जांच कराने का अनुरोध किया था। अपर निदेशक (एडी) माध्यमिक के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय टीम ने जांच पूरी कर ली है और बृहस्पतिवार को एडी को रिपोर्ट सौंप दी।
एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइलें वर्ष 2015 के पहले ही गायब हो चुकी हैं। तत्कालीन जेडी महेंद्र कुमार सिंह एवं उनके बाद जेडी रहे अनिल भूषण ने इस मामले में शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा था लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। वर्तमान जेडी माया निरंजन ने नवंबर की शुरूआत में कर्मचारियों से इन फाइलों के बारे में पूछा तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कई दिन तक इंतजार के बावजूद फाइल न मिलने पर उन्होंने नौ नवंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने तीन कर्मचारियों को सीधे तौर पर दोषी माना था। इसमें से राजू कनौजिया को निलंबित कर दिया गया था, जबकि राम किंकर का वेतन रोक था। इसके साथ कर्मचारी संजय सिन्हा को नोटिस जारी किया गया था। जेडी के अनुरोध के बाद एडी माध्यमिक ने 16 नवंबर को शिक्षा विभाग के अफसर राम चेत, स्वराज भूषण त्रिपाठी एवं एसएन चौरसिया के नेतृत्व में जांच टीम गठित की। जांच रिपोर्ट में एक महिला कर्मचारी का नाम भी सामने आया है। इसके साथ अन्य कर्मचारी पर भी फाइल गायब कराने में संदेह जताया गया है। टीम ने बृहस्पतिवार को एडी विनय कुमार पांडेय को रिपोर्ट सौंप दी। अब आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
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