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बलिया में बाढ़ : प्रोजेक्ट हो गया होता पास तो नहीं बनती ऐसी हालात

मझौवां, बलिया। केहरपुर को बचाने के लिए स्थाई समिति लखनऊ के समक्ष 24 करोड़ 94 लाख रुपये तथा गंगापुर को बचाने के लिए 12 करोड़ 34 लाख रुपये का कटानरोधी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 2017 व 2018 में बाढ़ विभाग द्वारा रखा गया था, लेकिन स्थाई समिति ने उस पर विचार तक नहीं किया। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गए होते तो आज न तो पानी टंकी गंगा में समाती, न विद्यालय, न हजारों एकड़ खेत। न ही बाग-बगीचे, न दर्जनों लोगों के आशियाने।

गांव के अनिल ओझा ने कहा कि सरकार व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षात्मक रवैए के कारण हम लोगों का सब कुछ गंगा में समा गया। सरकार हम लोगों के प्रति गंभीर होती तो हम लोग विस्थापित नहीं होते। गांव निवासी पवन ओझा ने कहा कि सरकार चाहे जिसकी हो अधिकारी एक ही तरह के होते हैं और उनका लक्ष्य सरकारी धन लूटना होता है। जिलाधिकारी के समक्ष बार-बार यहां की स्थिति-परिस्थिति को ग्रामीण रखते रहे, लेकिन उन्होंने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बब्लू ओझा ने कहा कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब यह लगा था कि इस गांव को गंगा के कटान से बचाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर होगी लेकिन सपा, बसपा की तरह इस सरकार का भी रवैया हम लोगों के हितों के प्रतिकूल रहा। मदन ओझा ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास का नारा तो दे रही है लेकिन असल समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों का सब कुछ गंगा में समा गया। जीवन भर कमा कर लोग घर बनाए, अब कहां जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुनाथ ओझा ने कहा कि इस सरकार में लगा था कि हमें बाढ़ व कटान से निजात मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

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