डीएम ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बोले- किसी भी स्थिति में बलिया का नाम खराब जनपद में नहीं आना चाहिए

Ballia News : विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के अनुसार जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने गुरुवार को बिंदुवार समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें संबंधित विभागों के रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व विभाग से संबंधित मामले भी शामिल है।

कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को विभिन्न मानकों पर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जीएसटी संग्रह, एंटी भू माफिया पोर्टल, धारा- 34 और धारा -24, भूमि आवंटित पट्टे, माइनिंग, नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), संपत्ति नामांतरण जैसे अन्य मामलों में प्रगति लाने के लिए एडीएम और सीआर‌ओ को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।

खनन क्षेत्र में कम वसूली होने व अवैध गाड़ियों को सीज करने में कम प्रगति होने के कारण खनन अधिकारी को शो काॅज नोटिस जारी किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी को पीडीएस में और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक विद्युत आपूर्ति के घंटे में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक दवा सूची में दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाने के निर्देश दिए। इसमें एंबुलेंस 108, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 102 की स्थिति बेहतर पाई गई। बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव, सीटी स्कैन एवं टेली मेडिसिन सेवाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज विभाग के अंदर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया।

सूचना लघु एवं मध्यम विभाग की समीक्षा के दौरान ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में संबंधित विभाग के अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी प्रगति लाने के लिए जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।

ग्राम में विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अधूरे आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करा कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति पिछले माह के सापेक्ष इस माह में कम है, उन अधिकारियों को पत्र जारी किया जाएगा।

किसी भी स्थिति में जनपद का नाम खराब जनपद में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों से संपर्क स्थापित कर कराए गए कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करवाकर अपने जनपद की रैंकिंग और ग्रेडिंग सही करें। आईजीआरएस के मामले में भी कोई अधिकारी डिफाल्टर ना होने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। बैठक में एडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा शंकर तिवारी, सीआर‌ओ त्रिभुवन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।