बलिया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। धरना के बाद मुख्यमंत्री को भेजे पत्रक में शिक्षकों ने सहायता प्राप्त विद्यालयों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।
कहा कि उप्र सीनियर बेसिक शिक्षक संघ काफी समय से अपनी लम्बित प्रमुख समस्याओं के निस्तारण के लिए शासन प्रशासन स्तर पर काफी दिनों से प्रयासरत रहा है। छह नवम्बर 2019 को सचिव स्तर की वार्ता में कई समस्याओं के निस्तारण पर सहमति बन गयी थी, परन्तु बेसिक शिक्षा अनुभाग तीन शिक्षा निदेशालय वित्त विभाग में पत्रावलियां बना निर्णय के अद्यावधि तक दोलन कर रही है। बार- बार शासन व प्रशासन के आश्वासन के बाद भी मांगों के निस्तारण न होने से शिक्षक व कर्मचारी पीड़ित हैं।
मांग किया कि मध्यान्ह भोजन के जाँच के नाम पर मण्डलीय समन्वयक राजेश साह द्वारा विद्यालयों में किये जा रहे उत्पीड़न पर रोक लगाया जाए। चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एसीपी की पत्रावलियों को समय सीमा निर्धारित कर निस्तारित किया जाय। जाँच के नाम पर जिन-जिन विद्यालयों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान बाधित किया गया है, उसे अविलम्ब मुक्त किया जाय।
सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निशुल्क पुस्तक वितरण में भेद-भाव न किया जाय। विद्यालय में शैक्षिक कार्य की सामग्री खरिदने हेतु जो पूर्व में टीएलएम का धन दिया जाता था, उसे पुनः दिया जाय। सामान्य भविष्य निधि से ऋण की पत्रावली का निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाय।
इस अवसर पर सुशील कुमार पाण्डेय 'कान्हजी', वेदप्रकाश पाण्डेय, सुशील त्रिपाठी, अनिल कुमार सिंह,सुधीर उपाध्याय, पुष्पराज सिंह, अमित सिंह, नारायण दत्त तिवारी, अनिल उपाध्याय, राजेश सिंह, शक्ति सिंह, अरूण सिंह, रजनीश सिंह, विदेशी लाल यादव, विजय प्रताप ओझा, निर्भय शंकर राय, लक्ष्मण यादव, संजय पांडेय, नवीन सिंह, दिनेश तिवारी। अध्यक्षता अशोक केशरी व संचालन अनूप सिंह ने किया।
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