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बलिया DIOS को नोटिस, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 17 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला


बलिया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी डीएवी इण्टर कालेज, बेल्थरारोड में 17 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चुनाव आयोग के मामले में हस्तक्षेप करने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार यादव ने इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है। डिप्टी कलेक्टर ने यह कार्रवाई डीएवी इण्टर कालेज, बेल्थरारोड के प्रबंधक द्वारा चुनाव आयोग को प्रेषित पत्र का संज्ञान लेते हुए किया है। आरोप है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकार क्षेत्र से परे जाकर व नियमों को दरकिनार कर 17 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा दिया है। 

डीएवी इण्टर कालेज, बेल्थरारोड के प्रबन्धक अनूप कुमार हेमकर ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र प्रेषित किया हैै। पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक पर आरोप है कि उन्होंने 06 जनवरी 2022 की तिथि में डीएवी इण्टर कालेज बिल्थरारोड, बलिया में 17 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा दिया है। कार्यभार ग्रहण कराने की समस्त कार्यवाही बिना किसी आदेश पत्र निर्गत किये ही चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद की गयी है। प्रबंधक का शिकायत है कि नव नियुक्त अध्यापकों को यदि 6 जनवरी को कार्यभार ग्रहण कराया गया तो फिर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह बाद 13 जनवरी को विद्यालय प्रधानाचार्य को क्यों उपस्थिति पंजिका प्राप्त कराया गया। वह भी तब, जब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 32740/2021 में 15 दिसम्बर 2021 को अंतरिम आदेश पारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के दिनांक 16 नवम्बर 2021 के आदेश को निष्प्रभावी किया जा चुका है। न्यायालय के आदेश के समादर में विद्यालय प्रबन्ध समिति स्वतः अस्तित्व में आ गई है तथा प्रभावी हो गयी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ के पत्र संख्या 4050-52/ 2021-22 दिनांक 29 दिसम्बर 2021 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 32740/ 2021 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2021 का अनुपालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। याचिका में अंतरिम आदेश प्रभावी है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विभाग की तरफ से उपरोक्त याचिका में प्रति-शपथ पत्र के साथ स्टे वेकेशन एप्लीकेशन दाखिल किया गया है। न्यायालय ने अंतरिम आदेश को निरस्त नहीं किया है। प्रबन्ध समिति 2004 से कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विनियमावली में प्रबंध समिति ही शिक्षकों का नियुक्ति प्राधिकारी है। अधिनियम में जिला विद्यालय निरीक्षक को नियुक्ति पत्र निर्गत करने व कार्यभार ग्रहण कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने पर प्रधानाचार्य के स्तर से कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जानी है। जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रबंध समिति के नियुक्ति पत्र निर्गत किये बगैर ही कार्यभार ग्रहण करा दिया है। डिप्टी कलेक्टर ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया है कि शिकायत के बिन्दुओं में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण लौटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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