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अनुदेशक और रसोइयों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया New Year गिफ्ट

-अंशकालिक अनुदेशकों के मासिक मानदेय में ₹2,000 की बढ़ोतरी

-रसोइयों को मिलेगी साल में दो साड़ी, हेड कैप, ₹,500 बढ़ा मासिक मानदेय, 05 लाख तक मुफ्त बीमा कवर भी मिलेगा

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों की मानदेय वृद्धि की बहुप्रतीक्षित मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी है। प्रदेश के 27,546 अंशकालिक अनुदेशकों के मासिक मानदेय में ₹2,000 को वृद्धि होगी, जबकि 3 लाख 78 हजार रसोइयों का मानदेय ₹5,00 मासिक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही, भोजन बनाने वाली रसोइयों और बच्चों के आत्मीय संबंध का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने रसोइयों की सेवा के नवीनीकरण के लिए संबंधित विद्यालय में उसके पाल्य के होने की बाध्यता पर पुनर्विचार करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है।

अनुदेशकों और रसोइयों के साथ संवाद के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 'आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की तर्ज पर रसोइयों को भी हर साल दो साड़ी मिलेगी। साथ ही 05 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जाएगा। वहीं, एप्रन व हेयर कैप की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।' सीएम से संवाद करते हुए लगभग सभी अनुदेशकों ने 7,000 मात्र के अल्प मानदेय की पीड़ा साझा करने के साथ ही बढ़ोतरी की अपील की तो रसोइयों ने भी अपना दर्द बांटा। सीएम योगी एक-एक कर सबको सुनते रहे। कोई घर से दूर तैनाती और अल्प मानदेय की समस्या से परेशान था तो किसी ने योगी सरकार से बेहतरी की आखिरी उम्मीद कहा। सभी का दर्द सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में बेसिक शिक्षा विद्यालयों के सुधार में अनुदेशकों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में जिस व्यवस्था के तहत अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी, अलग-अलग कारणों से वह खंडित हो गई। लेकिन राज्य सरकार ने किसी की सेवाएं समाप्त नहीं कीं। मात्र ₹7,000 के मासिक मानदेय को बढ़ाये जाने की मांग को वाजिब बताते हुए सीएम में इसमें ₹2,000 की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर इसे सम्मानजनक स्तर पर ले जाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अनुदेशकों की सेवाओं को व्यवस्थित करने का भरोसा दिलाते हुए आवश्यक कदम उठाने के लिए विभाग को निर्देशित किया। वहीं रसोइयों के कार्यदायित्व को सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने रसोइयों के हित में एक के बाद एक कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 03 लाख 78 हजार रसोइया वर्तमान में सेवारत हैं। सबकी अपनी मांग है पर सरकार की भी अपनी सीमा है। बावजूद इसके वर्ष 2018 में रसोइयों का मानदेय ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 मासिक किया गया। अब कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए एक बार फिर इसमें ₹5,00 की बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने रसोइयों को मनमाने ढंग से सेवा से निकाले जाने को अनुचित बताते हुए नवीनीकरण के लिए पाल्य के नामांकन संबंधी नियमों में परिवर्तन के लिए विभाग को निर्देशित किया। 

बदल रहा बेसिक शिक्षा का परिदृश्य

बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पराधारित पुस्तिका "उन्नयन के साढ़े चार वर्ष" का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा में व्यापक परिवर्तन का श्रेय शिक्षकों, अनुदेशकों, रसोइयों तथा विभागीय अधिकारियों के सामूहिक प्रयास को दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो बहुत से परिषदीय विद्यालय बंद हो गए होते। न जाने कितने शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों और रसोइयों की सेवा पर खतरा आ जाता। छात्र संख्या लगातार कम हो रही थी। ऐसे में सरकार ने "स्कूल चलो अभियान" को जनांदोलन बनाने का प्रयास किया। नामांकन कराने, स्कूल में बच्चों के आने का प्रयास हुआ, परिणामतः आज 54 लाख नये बच्चे बीते साढ़े चार साल में इन विद्यालयों से जुड़े हैं। व्यापक सराहना पाने वाले "ऑपरेशन कायाकल्प" की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालयों के शैक्षिक परिवेश में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प, विद्यालयों में साधन-संपन्नता और व्यापक जनसहभागिता की बात कही। उन्होंने बताया कि एक समय था कि 75 फीसदी बालक नंगे पैर आते थे, हमने सबको जूता मोजा दिया। ठंड में स्वेटर दिया, दो गणवेश की व्यवस्था की। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में कर्मचारियों के वेतन में कटौती हुई। 16 लाख शासकीय कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन किसी की कोई कटौती नहीं हुई। हमने फिजूल खर्च को रोका, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहै।

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