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बलिया : रूक सकता है कई ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन, जान लें वजह


बैरिया, बलिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शिथिलता बरतने पर जिला विकास अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए खंड विकास अधिकारी बैरिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप यथाशीघ्र स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराएं। इसके लिए समय से धन राशि का भुगतान करें, ताकि शासन को कार्य पूर्ति की रिपोर्ट प्रेषित की जा सकें। 
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में बैरिया ब्लाक क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य 469 निर्धारित किया गया था, जिसमें 468 स्वीकृत हुआ। 467 को प्रथम किस्त जारी हो गई। 443 को द्वितीय किस्त जारी मिली, जबकि 246 को ही तीसरी किस्त। तीसरे किस्त के लिए अभी भी 223 लोग ब्लॉक कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य 462 निर्धारित किया गया। 451 आवास स्वीकृत हुए। 422 लोगों को ही प्रथम किस्त का भुगतान मिला है। दूसरी किस्त में 254 लोगों को ही भुगतान किया गया। यानी 208 लोग दूसरी किस्त की धनराशि की प्रतीक्षा में लगे हैं, ताकि आगे का निर्माण करा सकें। किंतु ब्लॉक कर्मियों का निहित स्वार्थ इसमें बाधा बन रहा है। इस बाबत खंड विकास अधिकारी रणजीत कुमार ने बताया कि प्रथम किस्त 40000, द्वितीय किस्त में 70000 और तृतीय किस्त में ₹10000 लाभार्थियों को देय होता है। वही लाभार्थी को मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी का भी भुगतान किया जाता है। इस संदर्भ में संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित पड़े प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य पूरा कराने तथा लाभार्थियों का कार्य और किस्त के अनुसार भुगतान कराने के लिए निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी का सितंबर माह का वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा।

शिवदयाल पांडेय 'मनन'

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