बलिया : बाबू की कार्यप्रणाली पर भड़के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, सस्पेंड करने का निर्देश


बलिया। विकास खण्ड दुबहड़ परिसर में आयोजित जनचौपाल ने संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने प्रतिभाग किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये। इस दौरान ब्लॉक स्तर पर पेंशन के आवेदन लम्बित होने पर नाराजगी जताते हुए दोषी बाबू को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। बाहर से आए प्रवासियों के राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म नहीं लेने पर ब्लॉक के सभी सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने को कहा। 

जन चौपाल में मंत्री श्री शुक्ला का विशेष फोकस आम जनता से जुड़ी योजनाओं पर रहा। पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान ब्लॉक स्तर पर प्रकरण लम्बित होने पर राज्यमंत्री ने सवाल किया। उन्होंने ब्लॉक के सम्बंधित लिपिक से पूछताछ की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, कई दिनों से चेतावनी देने के बावजूद सुधार नहीं होना अक्षम्य है। सीडीओ इसकी जांच करें और जो बाबू दोषी मिलता है उसके निलम्बन की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। प्रवासियों का राशन कार्ड बनाने के लिए सचिवों ने कितने फार्म लिए, इसकी समीक्षा की। पाया कि जनाड़ी के सात और नगवा के मात्र दो फार्म के अलावा किसी भी गांव का एक भी फार्म फीड नहीं हुआ है। इस पर नाराज मंत्री ने एक-एक सचिवों से पूछताछ की और कड़ी फटकार लगाई। सीडीओ को निर्देश दिया कि सभी सचिवों की प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की जाए। 

मनरेगा योजना बनी संजीवनी, रोजाना कार्य कर रहे 70 हजार श्रमिक

राज्यमंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि कोरोना की वजह से लागू हुए लॉकडाउन में रोजगार धंधों पर असर जरूर पड़ा, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मजदूर तबके के लोगों के लिए मनरेगा योजना संजीवनी बनकर उभरी। मनरेगा योजना के जरिए कमजोर वर्ग के लोग रोजगार से जुड़े रहे और आय प्राप्त करते रहे। इससे उनका आर्थिक संतुलन बना रहा। हमारा यही प्रयास है कि बाहर से आए हर प्रवासी को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आज जिले में प्रतिदिन 70 हजार से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं। 

कार्य के हप्ते दिन बाद ही भुगतान की व्यवस्था

राज्यमंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों को कार्य करने के बाद हप्ते से दस दिन में भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अधिकारी ततपरता से काम करें। जिलाधिकारी के स्तर से सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से समूह की महिलाएं भी आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। 



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