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बलिया : बैरिया नगर पंचायत में लगा जन जागरण एवं लोककल्याण शिविर, डीएम ने कही ये बात

बैरिया, बलिया। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा जन जागरण व लोककल्याण शिविर का आयोजन नगर पंचायत स्थित पाण्डेय जी के शिवालय प्रांगण में किया गया। जिलाधिकारी भवानी सिंह खांगरौत ने प्रधानमंत्री आवास के लिए चयनित लाभार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस योजना में नि:शुल्क लाभार्थियों को आवास डूडा द्वारा दिया जाता है। इसमें किसी बिचौलिए की कोई भूमिका नही है।

कहा कि अगर कोई किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो इसकी शिकायत सबसे पहले नगर पंचायत अध्यक्ष, इसके बाद उपजिलाधिकारी या मुझसे करे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आवास के लिए तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये लाभार्थी के खाते में सीधे भेजा जाता है। उन्होंने लाभार्थियों को आवास का पैसा आवास बनाने में ही खर्च करने की सलाह दिया। कहा कि अगर आवास का पैसा किसी दूसरे मद में खर्च किया जाता है तो सम्बंधित के खिलाफ रिकवरी एवं एफआईआर तक दर्ज कराई जा सकती है। बैरिया विधायक सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास शहरी बैरिया नगर पंचायत को मिला है। मैं चाहता हूं कि इस योजना में सभी पात्र लोगों को आवास मिले। चेतावनी दिया कि अगर कही से यह शिकायत मिलती है कि कोई कर्मचारी, अधिकारी लाभार्थी से रिश्वत मांग रहा है तो फिर उसे मैं खुद दंडित करूंगा। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा मंटन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी मोदी-योगी सरकार की योजना है। मैं खुद प्रत्येक आवास की निगरानी करूंगा, ताकि कोई भी जरूरत मंद पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न हो। इस मौके पर उपजिलाधिकारी दुष्यंत कुमार मौर्य, परियोजना अधिकारी डूडा महेन्द्र प्रसाद राजभर, ईओ आशुतोष ओझा, मुंशीपल इंजीनियर डूडा मतीउर रहमान, सीओ डूडा विनोद सिंह, जिला समयन्वयक अनुज कुमार, एडीसी निखिल सिंह, मंडल समन्वयक अश्वनी वर्मा, सीएमएम विनय गौतम, तहसीलदार श्रवण कुमार राठौड़, विनोद सिंह आदि मौजूद रहे।

2944 लाभार्थियों को मिला है स्वीकृति पत्र

डूडा के परियोजना अधिकारी महेन्द्र प्रसाद राजभर ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा मंटन का लखनऊ सचिवालय से सम्पर्क रखने का नतीजा है कि बलिया नगर पालिका के बाद सबसे अधिक बैरिया नगर पंचायत को आवास मिला है। इस नगर पंचायत को कुल 2944 प्रधानमंत्री आवास शहरी मिला है। ऐसे में प्रति आवास ढाई लाख रुपये के हिसाब से कुल 73 करोड़ 60 लाख रुपये 2944 लाभार्थियों को पक्का मकान निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र दिया गया है।

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