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स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सरकार ने कसी कमर

नई दिल्ली। स्कूली शिक्षा को राज्यों के मकड़जाल से बाहर निकालकर उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए यूजीसी जैसे एक नियामक के गठन को मंजूरी दे सकती है। जिसमें स्कूली शिक्षा का पूरा तानाबाना शामिल होगा। फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। माना जा रहा है कि वह इसे लेकर अंतिम नतीजे पर पहुंच गया है। ऐसे में कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है।

नियामक बनाने का प्रस्ताव

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में भी स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए नियामक बनाने का प्रस्ताव है। इसके बावजूद मंत्रालय में स्कूली शिक्षा से जुड़े कई संस्थानों ने स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) जैसे नियामक की जरूरत पर जोर दिया है।

यूजीसी की अहम भूमिका

पिछले दिनों एनआईओएस ( राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) ने भी सरकार को खुले रूप में कुछ ऐसा ही सुझाव दिया था। जिसमें कहा गया था कि देश में यदि आज उच्च शिक्षा को ऊंचाई मिली है, तो उसके पीछे यूजीसी की अहम भूमिका है। इसके दायरे में मौजूदा समय में केंद्र व राज्य के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान आते है। जबकि स्कूली शिक्षा में ऐसा कोई नियामक नहीं है।

स्कूली शिक्षा का बुरा हाल

सारा कुछ राज्यों पर छोड़ रखा गया है। जो इसे अपने-अपने हिसाब से चलाते रहते है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। लर्निग आउटकम ( सीखने की क्षमता) की स्थिति बेहद खराब है।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में जुटा एचआरडी मंत्रालय

सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा से जुड़े संस्थानों के इन सुझावों को गंभीरता से लिया है। साथ ही इस दिशा में तेजी से काम भी शुरु कर दिया है। इस बीच यूजीसी के नियमों पर भी नजरें दौड़ाई गई है। जिसके चलते वह राज्यों के विश्वविद्यालयों पर भी अपनी दखल रखता है। सूत्रों की मानें तो स्कूली शिक्षा के बनने वाले इस नियामक को स्कूली शिक्षा आयोग (एसईसी) जैसा नाम दिया जा सकता है। साथ ही शिक्षक शिक्षा (टीचर एजुकेशन) को भी इनमें शामिल किया जा सकता है।

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