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सरकारी कर्मचारियों का निलंबन हमेशा के लिए नहीं हो सकता : कोर्ट

लखनऊ। एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि बिना आरोपपत्र किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पारित निलंबन आदेश को तीन महीने से अधिक बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में निलंबन का आदेश स्वत: समाप्त हो जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन आदेश के संबंध में नियमों को स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि सभी विभागों को निर्देश जारी करें कि निलंबन आदेश पारित करते समय आवश्यक प्रावधानों का पूरा ख्याल रखा जाए।

यह निर्णय जस्टिस आरएस चैहान की बेंच ने राम रतन की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर पारित किया। दरअसल, सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यरत याची पर लगे कुछ आरोपों के बाद विभाग ने उसे प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 4 दिसंबर 2018 को निलंबित कर दिया था। चार महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद न तो आरोप पत्र दिया और न विभागीय जांच प्रारंभ की गई। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया और कोर्ट के सामने 11 अप्रैल का विभाग का आदेश प्रस्तुत करते हुए जांच अधिकारी की नियुक्ति व आरोप पत्र प्रेषित करने की जानकारी कोर्ट को देते हुए निलंबन आदेश सही ठहराने का असफल प्रयास किया।

कर्मचारियों को बड़ी राहत

फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें अनिश्चितकाल तक निलंबन जैसा दंड नहीं झेलना पड़ेगा। पहले भी कोर्ट कह चुका है कि लंबा खिचने वाला निलंबन एक कलंक है।

सुप्रीम व्यवस्था

-इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता।

-यदि यह अनिश्चितकाल के लिए हो या फिर इसका नवीनीकरण ठोस वजह पर आधारित नहीं हो तो यह दंडात्मक स्वरूप ले लेता है।

-यदि आरोपी अधिकारी या कर्मचारी को आरोप पत्र नहीं दिया जाता है और यदि आरोप पत्र दिया जाता है तो निलंबन की अवधि बढ़ाने के लिए विस्तृत आदेश दिया जाना चाहिए।

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